साल 2025 के बजट से पहले केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इस कदम से एक करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। वहीं, सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।
यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में सुधार किए जाने की संभावना है। इस आयोग की सिफारिशों के तहत 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी समायोजन किया जाएगा।
सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच खुशी की लहर है। अधिक जानकारी और आयोग के गठन की प्रक्रिया के बारे में जल्द ही अपडेट्स मिलेंगे।
