अब कम पैसे के चलते स्टूडेंट्स का अच्छे इंस्टीट्यूट में उच्च शिक्षा का सपना नहीं टूटेगा। केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना’ शुरू की है, जिसके तहत बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मंजूर की गई है।
इस योजना के तहत, उन छात्रों को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय सालाना 8 लाख रुपये से कम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस लोन पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी भी सरकार प्रदान करेगी। इसके तहत, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाले सभी छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे, और इसमें किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी।
योजना के लिए पात्रता:
- जिन संस्थानों में छात्र ने एडमिशन लिया हो, उनकी NIRF रैंकिंग भारत में टॉप 100 और राज्य में टॉप 200 में होनी चाहिए, और वे संस्थान सरकारी होने चाहिए।
- छात्रों की सालाना आय 8 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- हर साल 1 लाख छात्रों को इस योजना के तहत लोन मिलेगा।
- 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।
आवेदन प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन के लिए छात्रों को वेरीफिकेशन डिजीलॉकर जैसे माध्यमों से करना होगा। आवेदन लिंक विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://www.vidyalakshmi.co.in/ पर जाकर किया जा सकता है।
कितने छात्रों को मिलेगा लाभ:
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 22 लाख से ज्यादा छात्र देश के प्रमुख 860 हायर इंस्टीट्यूशन्स में पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा, 4.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से ही ब्याज पर पूर्ण अनुदान मिल रहा है।
यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को और अधिक सुलभ बनाती है।
